देशभरातील बीएड उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे.
b.ed vs btc supreme court judgement today:-देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने NCPE आणि केंद्र सरकारचा SLP फेटाळताना राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता फक्त BSTC डिप्लोमाधारक वर्ग 3 च्या शिक्षक भरती परीक्षेच्या लेव्हल-1 मध्ये पात्र असतील. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा राजस्थानवरही परिणाम होणार आहे.
bed vs btc supreme court,bed btc supreme court ,b.ed vs btc supreme court judgement today, supreme court collegium , bed vs btc ,bed vs btc supreme court today news ,supreme court display board ,b.ed vs btc supreme court judgement ,b.ed news ,btc vs bed supreme court judgement ,bed btc latest news today , b.ed btc case , bed btc court case status today , b.ed vs btc ,national madarsa board for school education , b.ed vs d.el.ed supreme court judgement ,eklavya school recruitment 2023 ,bed vs btc supreme court case status ,creamy layer means , supreme court decision on b.ed,btc vs bed ,b.ed vs btc case, madrasa school recruitment 2023 ,national madarsa board for school education recruitment,b.ed news supreme court
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजय किशनकौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शुक्रवारी मुकेश कुमार आणि एनसीपीई आणि केंद्र सरकारच्या एसएलपीसह इतरांच्या याचिकांवर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॉ.मनिष सिंघवी यांनी सरकारची बाजू मांडली. अधिवक्ता विज्ञान शहा यांनी पदविकाधारकांची बाजू मांडली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारची अधिसूचना वैध ठरवली. राजस्थान उच्च न्यायालयाने बीएड पदवी धारकांना इयत्ता 1 ते 5 पर्यंत पात्र मानणारी अधिसूचना रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला. यासोबतच एनसीपीई आणि केंद्र सरकारचा एसएलपी फेटाळण्यात आला.
0 टिप्पण्या