(Migration Tracking System )महाराष्ट्र मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम (MTS) लाँच

(Migration Tracking System  )महाराष्ट्र मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम (MTS) लाँच

महाराष्ट्र सरकारने वैयक्तिक विशिष्ट ओळख क्रमांकांद्वारे असुरक्षित हंगामी स्थलांतरित कामगारांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी वेबसाइट-आधारित मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टम (MTS) विकसित केली आहे.

Migration Tracking System

Integrated Child Development Services

महत्वाचे मुद्दे:-

राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये चंद्रपूर, गडचिरोली, जालना, अमरावती, नंदुरबार आणि पालघरसह जास्त आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ६ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून सुरू केला होता.

स्थलांतरित लाभार्थ्यांना, स्तनदा मातांसह, 18 वर्षे वयापर्यंत, लसीकरण, पोषण पुरवठा, आरोग्य तपासणी इत्यादी सारख्या एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) ची सातत्य राखण्यासाठी MTS प्रकल्पाची परिकल्पना करण्यात आली आहे. मुले आणि नोंदणीकृत गर्भवती महिला

गरज

महाराष्ट्रात कामगारांच्या संकटामुळे होणाऱ्या हंगामी स्थलांतरांची संख्या जास्त असल्याने ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तसेच, कोविड-19 संबंधित लॉकडाऊनमुळे, मोठ्या संख्येने मुले आणि महिला विस्थापित झाली आहेत आणि लसीकरण, पोषण आणि इतर ICDS योजनेशी संबंधित सेवांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे, या प्रणालीच्या अंमलबजावणीद्वारे, राज्य कामगारांच्या आंतरजिल्हा आणि आंतरराज्य स्थलांतराचा डेटा कॅप्चर करेल.

प्रणाली कशी कार्य करते?

सर्वप्रथम, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील स्थलांतरित लाभार्थ्यांची पॅन, आधार इत्यादी कामगारांची ओळखपत्रे वापरून MTS वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल. नावांसह, स्थलांतरितांच्या मुलांचे वजन, वय आणि उंची देखील प्रणालीमध्ये जोडली जावी आणि मध्यम, तीव्र किंवा तीव्र अशा पोषण श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करा.

प्रणालीवर अपलोड केल्या जाणार्‍या डेटाच्या आधारे, स्थलांतरितांच्या मुलांना पोषणविषयक फायदे त्यांच्या नवीन ठिकाणी जोडले जातील. अंगणवाडी सेविका, MTS अॅपद्वारे, स्थलांतरित कामगारांची मुले सोबत असलेल्या शेतमजुरी, वीटभट्ट्या, बांधकाम, दगडी गाळप, साखर कारखाने, ऊस तोडणे इत्यादी विविध अनौपचारिक क्षेत्रांचा डेटा गोळा करण्यास सक्षम असतील.

वापर डेटा

या आकडेवारीसह, राज्य सरकार स्थलांतरित कामगारांच्या आरोग्य योजना, शैक्षणिक कार्यक्रम इत्यादींमध्ये सुधारणा करण्यास सक्षम होईल आणि मनरेगाच्या चांगल्या अंमलबजावणीची खात्री देखील करू शकेल.